BBS 3rd year Monetary policy

Key Highlights of the Current Monetary Policy (FY 2082/83 / 2025–26)

1. Stance: Cautiously Flexible & Accommodative

NRB has maintained a flexible policy aimed at revitalizing the economy by promoting credit growth and private sector investment, while protecting macroeconomic stability.

 

2. Interest Rate Adjustments

• Policy Rate: Reduced from 5% to 4.5%
• Bank Rate (upper bound of rate corridor): Reduced from 6.5% to 6%
• Deposit Collection Rate (lower bound): Reduced to 2.75% (previously 3.0%)
  
  

 

3. Macroeconomic Targets

• GDP Growth: Target set at 6.0%
• Inflation: Aiming to hold it within 5–5.5%
• Private Sector Credit Growth: Expected to reach 12%
• Money Supply Growth: Projected at 13%
   External Stability: Maintain enough foreign exchange reserves to cover at least 7 months of imports
  
  

 

4. Credit & Lending Enhancements

• Housing Loans:
• Loan cap increased from Rs 20 million to Rs 30 million
• LTV Ratio: Up to 80% for first-time buyers, and 70% for others
• Share-Collateral Loans:
• Personal loan limit raised from Rs 150 million to Rs 250 million
  
  

 

5. Microfinance & Financial Sector Reforms

• Microfinance Dividend Cap: The existing 15% dividend cap will be reviewed (potential to increase to 25–30%)
• Finance Company Deposit Limits: Regulatory restrictions on deposit mobilization (e.g., 15× primary capital) will be removed, enabling broader deposit collection
  
  

 

6. Innovations in Lending Practices

• Credit Score-Based Lending: NRB plans to introduce systems allowing banks to offer loans based on individuals’ creditworthiness)

 

7. Liquidity & Institutional Support

• CRR and SLR: No changes — maintained as is for financial stability
• Capital Growth: Banks and financial institutions can raise capital with NRB’s approval
• Non-Performing Assets (NPA): NRB considers legislation to manage NPAs via separate companies
  
  

Summary Table: FY 2082/83 Monetary Policy at a Glance

Policy Element	Details
Policy Rate	↓ from 5% to 4.5%
Bank Rate	↓ from 6.5% to 6%
Deposit Collection Rate	↓ to 2.75%
GDP Growth Target	6%
Inflation Goal	Around 5–5.5%
Private Credit Growth Target	12%
Money Supply Growth Target	13%
Housing Loan Limit	↑ to Rs 30M, LTV ↑ to 80% / 70%
Share-Collateral Loan Cap	↑ to Rs 250M
Microfinance Dividend Cap	Under review (from 15%)
Finance Company Deposit Limit	Removed (previous cap lifted)
Credit Score Lending	Initiated
CRR / SLR	Unchanged

 

In Summary: Nepal Rastra Bank’s current monetary policy for FY 2025–26 is geared toward stimulating economic growth through lower interest rates and expanded credit access, particularly in housing, microfinance, and capital markets. Meanwhile, it seeks to ensure financial stability by maintaining prudent liquidity tools and piloting new lending mechanisms like credit-score-based loans.

 

नेपालको चालु मौद्रिक नीति – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६)

(नेपाल राष्ट्र बैंक – गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत)

 

१. नीति धारणा (Policy Stance)

• सावधानीपूर्वक लचिलो र सहुलियतपूर्ण नीति अपनाइएको छ।
• उद्देश्य:
• निजी क्षेत्रको ऋण प्रवाह बढाएर लगानी प्रोत्साहन
• अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने
• महंगी नियन्त्रण गर्दै स्थिरता कायम गर्ने

 

२. ब्याजदरमा परिवर्तन

दरको प्रकार	अघिल्लो	हालको
नीति दर (Policy Rate)	५%	४.५%
बैंक दर (Bank Rate)	६.५%	६%
जम्मा संकलन दर (Deposit Collection Rate)	३%	२.७५%

 

३. प्रमुख आर्थिक लक्ष्यहरू

• जिडिपी वृद्धिदर लक्ष्य: ६%
• महंगी (Inflation) लक्ष्य: ५–५.५% भित्र
• निजी क्षेत्रको ऋण वृद्धिदर: १२%
• मुद्रा आपूर्ति वृद्धिदर: १३%
• विदेशी मुद्राको सञ्चिति: कम्तीमा ७ महिनाको आयात खर्च धान्ने

 

 

४. ऋण र लगानी सुविधा विस्तार

• आवास ऋण (Housing Loan)
• सीमा: रु. २ करोड → रु. ३ करोड
• LTV अनुपात: पहिलोपटक खरिदकर्ताका लागि ८०%, अरूका लागि ७०%
• सेयर धितो ऋण (Share-Collateral Loan)
• व्यक्तिगत सीमा: रु. १५ करोड → रु. २५ करोड

 

५. सूक्ष्मवित्त र वित्तीय क्षेत्र सुधार

• सूक्ष्मवित्त लाभांश सीमा (Dividend Cap): हालको १५% सीमा पुनरावलोकन हुने (२५–३०% सम्म बढ्न सक्छ)
• वित्त कम्पनीको निक्षेप सीमा (Deposit Limit): १५ गुणा प्राथमिक पूँजीको सीमा हटाइयो — अब बढी निक्षेप संकलन गर्न सक्ने

 

६. नयाँ ऋण प्रविधि

• क्रेडिट स्कोरमा आधारित ऋण: व्यक्तिको ऋणयोग्यता (Creditworthiness) को आधारमा ऋण दिने प्रणाली सुरु हुने

 

 

७. तरलता तथा संस्थागत सहयोग

• CRR (नगद आरक्षित अनुपात) र SLR (वैधानिक तरलता अनुपात): जस्ताको तस्तै
• पूँजी वृद्धि: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले NRB को स्वीकृतिसहित पूँजी वृद्धि गर्न सक्ने
• NPA (अस्वस्थ ऋण) व्यवस्थापन: छुट्टै कम्पनीमार्फत अस्वस्थ ऋण व्यवस्थापन गर्ने तयारी

 

८. संक्षिप्त तालिका – मौद्रिक नीति २०८२/८३

नीति तत्व	विवरण
नीति दर	५% → ४.५%
बैंक दर	६.५% → ६%
जम्मा संकलन दर	३% → २.७५%
जिडिपी लक्ष्य	६%
महंगी लक्ष्य	५–५.५%
निजी ऋण वृद्धि लक्ष्य	१२%
मुद्रा आपूर्ति वृद्धि	१३%
आवास ऋण सीमा	रु. ३ करोड (८०%/७०% LTV)
सेयर धितो ऋण सीमा	रु. २५ करोड
सूक्ष्मवित्त लाभांश सीमा	पुनरावलोकन हुँदै
वित्त कम्पनी निक्षेप सीमा	हटाइयो
क्रेडिट स्कोर ऋण	सुरु हुँदै
CRR / SLR	परिवर्तन छैन

 

९. निष्कर्ष

यो मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ब्याजदर घटाएर ऋण पहुँच सजिलो बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ। साथै, आवास, सूक्ष्मवित्त, र सेयर बजारमा ऋण सुविधा बढाइएको छ। तर, वित्तीय स्थिरता कायम राख्न तरलता उपकरण (CRR, SLR) यथावत राखिएको छ र नयाँ प्रणाली (क्रेडिट स्कोर ऋण) लागू गर्ने तयारी छ।

 

Industrial Policy of Nepal, 2010

1. Industrial Policy of Nepal, 2010 (English)

The Industrial Policy of Nepal, 2010 was introduced to modernize Nepal’s industrial sector,
attract investment, and promote export-oriented industries. It focused on private sector participation,
public–private partnership (PPP), and balanced regional development.

Objectives:

1. Promote industrial growth, production, and productivity.
2. Encourage export-oriented industries.
3. Promote domestic and foreign investment.
4. Develop a competitive industrial sector.
5. Ensure balanced regional development.
6. Promote sustainable and green industries.
7. Encourage technology transfer, research, and innovation.

Major Features:

- Industries were classified into cottage, small, medium, and large.
- One-window policy for registration and approval.
- Investment incentives: tax holidays, duty exemptions, facilities in remote areas.
- Encouragement of foreign direct investment (FDI) with profit repatriation.
- Development of Special Economic Zones (SEZs) and industrial estates.
- Promotion of intellectual property rights and technology transfer.
- Focus on green industries and eco-friendly practices.
- Employment generation through labor-intensive industries.

Implementation Strategy:

- Strengthening Ministry of Industry and institutions.
- Collaboration of government, private sector, and cooperatives.
- Establishment of incubation centers and industrial villages.
- Promotion of PPP in industrial infrastructure.

Expected Outcomes:

- Increased contribution of industry to GDP.
- Higher domestic and foreign investment.
- Expansion of export-oriented industries.
- More employment opportunities.
- Balanced industrial development across Nepal.

२. नेपालको औद्योगिक नीति

नेपालको औद्योगिक नीति २०१० ले नेपालमा उद्योग क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र
निवेशमैत्री बनाउन तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको हो। यसले निजी क्षेत्रको
भूमिका, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासमा जोड दिएको छ।

उद्देश्यहरू:

१. औद्योगिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने।
२. निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
३. घरेलु तथा वैदेशिक लगानी बढाउने।
४. प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने।
५. क्षेत्रीय सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्ने।
६. दिगो र हरित उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने।
७. प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने।

मुख्य विशेषताहरू:

- उद्योगलाई cottage, साना, मध्यम र ठूला भनेर वर्गीकरण गरिएको।
- दर्ता र स्वीकृतिका लागि एकद्वार (one-window) नीति।
- लगानी प्रोत्साहन: कर छुट, भन्सार छुट, दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष सुविधा।
- वैदेशिक लगानी (FDI) लाई नाफा पठाउने अधिकारसहित प्रोत्साहन।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र औद्योगिक क्षेत्रको विकास।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड।
- हरित उद्योग र वातावरणमैत्री अभ्यासमा प्राथमिकता।
- श्रममुखी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना।

कार्यान्वयन रणनीति:

- उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थालाई सशक्त बनाउने।
- सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्य।
- incubation center र औद्योगिक गाउँ स्थापना।
- औद्योगिक पूर्वाधारमा PPP प्रवर्द्धन।

अपेक्षित परिणामहरू:

- GDP मा उद्योगको योगदान वृद्धि।
- घरेलु तथा वैदेशिक लगानी बढ्ने।
- निर्यातमुखी उद्योगको विस्तार।
- बढी रोजगार अवसर सिर्जना।
- नेपालभर सन्तुलित औद्योगिक विकास।

Industrial Policy in Nepal

1. Industrial Policy in Nepal (English)

The Industrial Policy of Nepal focuses on modernization, economic growth, private sector promotion,
and export-oriented industrialization. The government has recently drafted the Industrial Policy 2025,
which aims to transform industrial zones, export centers, and rural industries into integrated and
economically viable units through public–private partnership (PPP).

Key Highlights:
- Rent in Special Economic Zones (SEZs) reduced from NPR 20 to NPR 5 per sq. meter for the first three years.
- Industrial estates get a 50% rent waiver.
- Startups and SMEs can access concessional loans at 3% interest rate.
- ICT exports receive a 75% tax cut, and ICT service income is taxed at only 5%.
- Anchor investment policies and simplified procedures to attract Foreign Direct Investment (FDI).
- Merging of industrial institutions for effective governance and single-window investment services.
- Mobilization of remittances for hydropower and green hydrogen industries.
- Focus on digital economy, green energy, and environmentally friendly industries.

२. नेपालको औद्योगिक नीति (Nepali)

नेपालको औद्योगिक नीतिले आधुनिकीकरण, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने
र निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले हालै औद्योगिक नीति २०२५
को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएको छ जसले औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात केन्द्र र ग्रामीण उद्योगहरूलाई
एकीकृत र आर्थिक रुपमा दिगो बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मा जोड दिएको छ।

मुख्य विशेषताहरू:
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को भाडा पहिलो ३ वर्षका लागि प्रतिवर्गमिटर रू.२० बाट घटाएर रू.५ गरिएको छ।
- औद्योगिक क्षेत्रका लागि ५०% भाडा छुट।
- स्टार्टअप र साना उद्योगलाई ३% ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध।
- सूचना प्रविधि (ICT) निर्यातमा ७५% कर छुट, सेवामा हुने आम्दानीमा केवल ५% कर।
- वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षण गर्न एङ्कर इन्भेष्टमेन्ट नीति र सजिलो प्रक्रिया।
- संस्थागत सुधार गरी एकद्वार लगानी सेवा सञ्चालन।
- जलविद्युत र हरित हाइड्रोजन उद्योगमा विप्रेषण रकम परिचालन।
- डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित ऊर्जा र वातावरणमैत्री उद्योगमा विशेष जोड।

Trade Policy of Nepal, 2015

1. Vision

- To make trade a strong means of achieving economic prosperity.
- To transform Nepal into a competitive exporting nation by linking domestic production with global value chains.
- To develop Nepal from a landlocked country to a land-linked economy through enhanced connectivity.

2. Goal

- To establish trade as a foundation for sustainable and inclusive economic growth.
- To reduce the growing trade deficit by expanding and diversifying exports.
- To generate employment opportunities and improve living standards through trade.
- To enhance Nepal’s integration into regional and global trading systems.

3. Objectives

1. Promotion of Export Trade – Encourage production and export of goods and services with comparative and competitive advantage.
2. Trade Diversification – Increase variety of products and expand destination markets.
3. Trade Deficit Reduction – Promote export-oriented industries and import substitution where possible.
4. Trade Facilitation – Simplify customs, reduce transaction costs, and improve infrastructure.
5. Private Sector Promotion – Encourage entrepreneurship, cooperatives, SMEs, and PPP (Public-Private Partnership).
6. Inclusiveness – Increase participation of women, marginalized communities, and rural people in trade.
7. Institutional Strengthening – Develop effective trade institutions, laboratories, and quality testing centers.
8. International Trade Compliance – Harmonize policies with WTO, SAFTA, BIMSTEC, and bilateral trade agreements.

4. Strategies

A. Export Promotion & Product Development – Identify priority export products (e.g., ginger, tea, cardamom, pashmina, carpets, IT/BPO, hydropower, tourism). Provide incentives such as tax refund, duty drawback, VAT/excise refund. Establish processing centers, laboratories, and certification facilities.

B. Market Expansion & Economic Diplomacy – Expand access to international markets through economic diplomacy. Utilize preferential trade schemes (EU’s EBA, US-Nepal Trade Preference, SAFTA). Organize participation in trade fairs and branding of Nepali products.

C. Trade Facilitation – Simplify trade documentation and customs procedures. Develop dry ports, cold storage, warehouses, and better transportation. Promote ICT use in trade.

D. Private Sector & SME Support – Strengthen entrepreneurship and cooperative-based enterprises. Provide financial and technical support to SMEs. Promote public–private partnership in export development.

E. Institutional Strengthening – Strengthen the Board of Trade and Export Promotion Agencies. Improve coordination among ministries, provinces, and private sector organizations. Build human resources with trade-related skills.

F. Inclusive and Sustainable Trade – Support women entrepreneurs and rural producers. Encourage environment-friendly trade. Promote fair trade practices.

G. Import Management – Encourage import substitution for selected goods (cement, steel, processed food, energy). Control harmful and unnecessary imports.

१. दृष्टि (Vision)

- व्यापारलाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख साधन बनाउने।
- नेपालको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलासँग जोडेर प्रतिस्पर्धी निर्यातक राष्ट्र बनाउने।
- नेपाललाई स्थल-आवद्ध देशबाट स्थल-सम्बद्ध अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने।

२. उद्देश्य (Goal)

- व्यापारलाई दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्ने।
- निर्यात विस्तार र विविधिकरणमार्फत व्यापार घाटा घटाउने।
- व्यापारबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र जीवनस्तर सुधार गर्ने।
- नेपाललाई क्षेत्रीय तथा विश्व व्यापार प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने।

३. लक्ष्यहरू (Objectives)

१. निर्यात प्रवर्द्धन – तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यात प्रोत्साहित गर्ने।
२. व्यापार विविधिकरण – उत्पादनको प्रकार र बजारको विस्तार गर्ने।
३. व्यापार घाटा न्यूनीकरण – निर्यातमुखी उद्योग प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने।
४. व्यापार सहजीकरण – भन्सार सरल बनाउने, लागत घटाउने, र पूर्वाधार सुधार गर्ने।
५. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन – उद्यमशीलता, सहकारी, SME र PPP प्रोत्साहन गर्ने।
६. समावेशीकरण – महिला, ग्रामीण, र सीमान्तकृत समुदायलाई व्यापारमा सहभागिता दिलाउने।
७. संस्थागत सुदृढीकरण – व्यापारसम्बन्धी संस्था, प्रयोगशाला, गुणस्तर परीक्षण केन्द्र विकास गर्ने।
८. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुपालन – WTO, SAFTA, BIMSTEC र द्विपक्षीय सम्झौतासँग नीति मिलाउने।

४. रणनीतिहरू (Strategies)

क) निर्यात प्रवर्द्धन र उत्पादन विकास – अदुवा, चिया, अलैंची, पास्मिना, कार्पेट, पर्यटन, जलविद्युत, IT/BPO जस्ता प्राथमिकता प्राप्त वस्तु र सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने। कर/भ्याट फिर्ता, ड्यूटी ड्रोब्याक जस्ता प्रोत्साहन दिने।

ख) बजार विस्तार र आर्थिक कूटनीति – अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने। वरीयता प्राप्त व्यापार योजना (EU EBA, US-Nepal Trade Preference, SAFTA) प्रयोग गर्ने। व्यापार मेला र ब्रान्डिङमा सहभागिता गर्ने।

ग) व्यापार सहजीकरण – भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउने, सुक्खा बन्दरगाह, गोदाम, चिस्यान भण्डारण विकास गर्ने। ICT प्रयोग बढाउने।

घ) निजी क्षेत्र र SME समर्थन – उद्यमशीलता र सहकारी प्रवर्द्धन गर्ने। SME लाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग दिने। PPP प्रवर्द्धन गर्ने।

ङ) संस्थागत सुदृढीकरण – Board of Trade र अन्य निर्यात प्रवर्द्धन निकायलाई सुदृढ गर्ने। मन्त्रालय, प्रदेश, र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने। मानव संसाधन विकास गर्ने।

च) समावेशी र दिगो व्यापार – महिला उद्यमी र ग्रामीण उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने। वातावरणमैत्री उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने।

छ) आयात व्यवस्थापन – छानिएका वस्तु (सिमेन्ट, इस्पात, प्रशोधित खाद्य, ऊर्जा) को आयात प्रतिस्थापन गर्ने। हानिकारक तथा अनावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने।

 Tourism Policy of Nepal, 2008 (2065 B.S.)

1. Introduction (English)

Tourism is one of the major contributors to Nepal’s economy, culture, and international image. Recognizing its importance, the Government of Nepal introduced the Tourism Policy, 2008 (2065 B.S.) to promote Nepal as a safe, competitive, and sustainable tourist destination. This policy replaced the earlier Tourism Policy, 1995, and focused more on sustainability, diversification, rural participation, and health tourism. It emphasizes ecotourism, community-based tourism, conservation of natural and cultural heritage, and promotion of Nepal as a unique global brand.

परिचय (Nepali)

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्र, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रमुख योगदानकर्तामध्ये एक हो। यसको महत्वलाई बुझ्दै नेपाल सरकारले पर्यटन नीति, २०६५ (2008) ल्यायो जसको उद्देश्य नेपाललाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धात्मक र दिगो पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नु थियो। यस नीतिले पर्यटन नीति १९९५ लाई प्रतिस्थापन गर्‍यो र यसले दिगोपन, विविधीकरण, ग्रामीण सहभागिता र स्वास्थ्य पर्यटनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। यसले पारिस्थितिक पर्यटन, समुदायमा आधारित पर्यटन, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र नेपालको अद्वितीय छविलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ।

2. Characteristics of Tourism Policy 2008 

·         Ecotourism-based – Gave priority to sustainable tourism practices, environmental conservation, and rural participation.

·         Community-oriented – Local communities involved in planning and benefit-sharing from tourism.

·         Diversification – Promoted rural, cultural, religious, adventure, health, and wellness tourism.

·         Revenue Sharing – Part of tourism income directed toward local infrastructure and environmental protection.

·         Private Sector Encouragement – Recognized tourism as a joint effort between government, private sector, and local bodies.

·         Infrastructure Development – Stressed on environmentally friendly infrastructure in trekking routes, parks, rural areas.

·         International Promotion – Strong focus on branding Nepal globally through fairs, media, and marketing campaigns.

·         Decentralized Approach – Gave importance to regional tourism development, not just Kathmandu and major trekking routes.

विशेषताहरू 

·         पारिस्थितिक पर्यटनमा आधारित – दिगो पर्यटन अभ्यास, वातावरण संरक्षण र ग्रामीण सहभागितामा प्राथमिकता दिइयो।

·         समुदायमुखी – पर्यटन योजनामा स्थानीय समुदायको संलग्नता र लाभ बाँडफाँड।

·         विविधीकरण – ग्रामीण, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, स्वास्थ्य र वेलनेस पर्यटन प्रवर्द्धन।

·         राजस्व बाँडफाँड – पर्यटन आम्दानीको केही हिस्सा स्थानीय पूर्वाधार र वातावरण संरक्षणतर्फ।

·         निजी क्षेत्र प्रोत्साहन – सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायको संयुक्त प्रयास।

·         पूर्वाधार विकास – पदमार्ग, पार्क र ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण।

·         अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन – मेलाहरू, मिडिया र अभियानमार्फत नेपालको वैश्विक प्रवर्द्धन।

·         केन्द्रविहीन दृष्टिकोण – काठमाडौं मात्र नभई क्षेत्रीय पर्यटन विकासमा जोड।

3. Objectives 

·         Promote Nepal as an attractive, safe, and competitive destination in the international tourism market.

·         Develop tourism as a strong pillar of the national economy by generating employment and income.

·         Ensure balanced and sustainable tourism development by protecting environment, biodiversity, and cultural heritage.

·         Diversify tourism products into new areas like eco-tourism, rural tourism, health tourism (Ayurveda, yoga, meditation), and adventure tourism.

·         Encourage local participation and ensure benefits reach rural communities.

·         Strengthen coordination between government, private sector, and local bodies for effective tourism management.

·         Promote Nepalese culture, art, and heritage as unique tourism products.

उद्देश्यहरू 

·         नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धात्मक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नु।

·         रोजगार र आय सिर्जना गरी पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउनु।

·         पर्यावरण, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गरी सन्तुलित र दिगो पर्यटन विकास सुनिश्चित गर्नु।

·         पारिस्थितिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन (आयुर्वेद, योग, ध्यान) र साहसिक पर्यटनजस्ता नयाँ क्षेत्रहरूमा विविधीकरण गर्नु।

·         ग्रामीण सहभागितालाई प्रोत्साहन गरी पर्यटन लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउनु।

·         सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायबीच सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु।

·         नेपाली कला, संस्कृति र सम्पदालाई अद्वितीय पर्यटन उत्पादनका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नु।

4. Policy Measures 

·         Sustainable Tourism Development – Integrating tourism with environmental and cultural conservation.

·         Tourism Infrastructure – Building eco-friendly trekking trails, hotels, roads, and facilities in new destinations.

·         Community-Based Tourism – Involving locals in homestays, guiding, and small businesses.

·         Human Resource Development – Training manpower in hospitality, guiding, language, and management.

·         Product Diversification – Expanding into health tourism, adventure, rural tourism, religious/cultural tourism.

·         Marketing & Promotion – Global branding of Nepal through embassies, fairs, and international events.

·         Legal & Institutional Reforms – Strengthening tourism-related laws and coordination mechanisms.

·         Revenue Allocation – Portion of earnings from protected areas and trekking routes invested in local development.

·         Safety & Security – Ensuring tourist safety through rescue services, regulations, and emergency facilities.

·         Public-Private Partnership (PPP) – Encouraging investment from private sector while the government provides facilitation.

नीति उपायहरू 

·         दिगो पर्यटन विकास – पर्यटनलाई वातावरणीय र सांस्कृतिक संरक्षणसँग एकीकृत गर्ने।

·         पर्यटन पूर्वाधार – नयाँ गन्तव्यहरूमा वातावरणमैत्री पदमार्ग, होटल, सडक र सुविधा निर्माण।

·         समुदायमा आधारित पर्यटन – होमस्टे, गाइडिङ र साना व्यवसायमा स्थानीयको संलग्नता।

·         मानव स्रोत विकास – आतिथ्य, गाइडिङ, भाषा र व्यवस्थापनमा तालिम।

·         उत्पादन विविधीकरण – स्वास्थ्य पर्यटन, साहसिक, ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटन विस्तार।

·         प्रचार र प्रवर्द्धन – दूतावास, मेला र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको वैश्विक ब्रान्डिङ।

·         कानूनी र संस्थागत सुधार – पर्यटनसम्बन्धी कानुन र संयन्त्र सुदृढ बनाउने।

·         राजस्व विनियोजन – संरक्षित क्षेत्र र पदमार्गबाट आएको आम्दानी स्थानीय विकासमा लगानी।

·         सुरक्षा र संरक्षा – उद्धार सेवा, नियमावली र आपतकालीन सुविधा मार्फत पर्यटक सुरक्षा।

·         सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) – सरकारको सुविधा र निजी क्षेत्रको लगानी।

5. Summary Table (English & Nepali)

Theme	English	Nepali
Introduction	Promotes Nepal as a safe, competitive and sustainable tourist destination.	नेपाललाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धात्मक र दिगो पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने।
Characteristics	Ecotourism, community-based, diversified products, PPP approach.	पारिस्थितिक, समुदायमा आधारित, विविधीकरण, सार्वजनिक-निजी साझेदारी।
Objectives	Employment generation, cultural promotion, balanced & sustainable tourism.	रोजगार सिर्जना, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, सन्तुलित र दिगो पर्यटन।
Policy Measures	Infrastructure, HR development, marketing, legal reforms, safety, revenue sharing.	पूर्वाधार, मानव स्रोत विकास, प्रवर्द्धन, कानुनी सुधार, सुरक्षा, राजस्व बाँडफाँड।

 National Employment Policy, 2015 (Nepal)

Full English version first, followed by Nepali version.

Part I: English Version

Vision

The policy envisions creating productive, decent, and safe employment within Nepal. It aims to reduce poverty and boost the economy by enhancing domestic job opportunities and increasing the competitiveness of Nepal’s workforce in the global market.

Objectives

- Increase productive employment opportunities across key sectors like agriculture, manufacturing, construction, tourism, IT, and energy.

- Develop a skilled and knowledge-based workforce capable of performing in national and international markets.

- Transform informal work into formal and decent employment with social security protections.

- Manage foreign employment effectively and ensure safe migration with reintegration opportunities.

- Promote youth employment through targeted programs and skill development initiatives.

- Institutionalize a reliable labor market information system for effective planning.

- Encourage investment that generates employment and supports economic growth.

- Ensure safe and healthy working environments with occupational safety and health standards.

- Promote inclusive employment opportunities for women, youth, and marginalized groups.

Policies

- Provide umbrella strategy across major sectors (agriculture, manufacturing, tourism, IT, energy, construction).

- Establish a National Labour and Employment Investigation Academy for labor market analysis.

- Expand employment promotion programs such as Youth Self-Employment Program and Skills for Employment Program.

- Formalize foreign employment with bilateral agreements and worker protection.

- Promote tripartite social dialogue between government, employers, and workers.

- Strengthen social security systems and ensure minimum wage implementation.

Employment policy

दृष्टि

यस नीतिले नेपालको भित्रै उत्पादनशील, इज्जतपूर्ण र सुरक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने दृष्टि राख्दछ। यसले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले देशभित्र रोजगारीको अवसर बढाउने र नेपालको श्रमिक शक्ति विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन खोज्दछ।

उद्देश्यहरू

- कृषि, उद्योग, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा उत्पादनशील रोजगारीको अवसर बढाउने।

- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गर्न सक्षम सीपयुक्त तथा ज्ञानमा आधारित श्रमिक शक्ति विकास गर्ने।

- अनौपचारिक श्रमलाई सामाजिक सुरक्षा सहितको औपचारिक र इज्जतपूर्ण रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने।

- विदेशी रोजगारलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षित श्रम आप्रवासनसहित पुनःएकीकरणको अवसर उपलब्ध गराउने।

- युवा लक्षित कार्यक्रम तथा सीप विकास पहलमार्फत युवाहरूका लागि रोजगारी बढाउने।

- कार्यक्षम योजना बनाउन श्रम बजार सूचना प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने।

- रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने।

- व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड सहित सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने।

- महिला, युवा, दलित, आदिवासी, पिछडिएको समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै समावेशी रोजगारीको अवसर बढाउने।

नीतिहरू

- प्रमुख क्षेत्रहरू (कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, निर्माण) मा छाता रणनीति उपलब्ध गराउने।

- श्रम बजार विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगारी अनुसन्धान अकादमी स्थापना गर्ने।

- युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा सीप रोजगारी कार्यक्रमजस्ता रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम विस्तार गर्ने।

- द्विपक्षीय सम्झौता र श्रमिक संरक्षणमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई औपचारिक बनाउने।

- सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सामाजिक संवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने।

- सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।

Employment Policy of Nepal 

Part I: Employment Policy of Nepal 

Nepal has adopted the National Employment Policy, 2071 (2015) to ensure the right to work, promote internal employment, reduce poverty, and enhance productivity. This policy emphasizes skill development, dignified foreign employment, and social security systems.

Key Highlights:

1. Employment generation as a fundamental right and poverty reduction measure.

2. Skill development aligned with labor market needs.

3. Promotion of internal employment opportunities to reduce migration pressure.

4. Dignified and safe foreign employment through labor diplomacy.

5. Social security expansion covering both formal and informal sectors.

6. Legal reforms to secure minimum wages and formalize informal employment.

7. Ministry of Labour, Employment and Social Security (MoLESS) as the central authority.

Recent Developments (2025–2035)

The Government of Nepal has declared 2025–2035 as the 'Internal Employment Promotion Decade'. During this period, emphasis will be given to creating jobs domestically in sectors such as agriculture, tourism, manufacturing, construction, IT, and energy. Cooperation with private sector associations has been initiated.

Part II: नेपालको रोजगार नीति 

नेपालले रोजगारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने र उत्पादनशीलता बढाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ (2015) ल्याएको हो। यसले दक्षता विकास, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई जोड दिएको छ।

मुख्य विशेषता:

१. रोजगार सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने।

२. श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार दक्षता विकास गर्ने।

३. आन्तरिक रोजगारी बढाएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटाउने।

४. सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने।

५. औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने।

६. न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्ने र कानुनी सुधारमार्फत श्रमिक अधिकार सुरक्षित गर्ने।

७. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (MoLESS) प्रमुख संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्ने।

हालको पहल (२०२५–२०३५)

नेपाल सरकारले २०२५–२०३५ लाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा कृषि, पर्यटन, उत्पादन, निर्माण, सूचना–प्रविधि, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कार्य आरम्भ भइसकेको छ।

Summary Table (English & Nepali)

English	नेपाली
National Employment Policy, 2071 (2015)	राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ (2015)
Employment generation, poverty reduction, skill development	रोजगार सिर्जना, गरिबी निवारण, दक्षता विकास
Promotion of internal jobs, safe foreign employment	आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार
Social security expansion, legal reforms	सामाजिक सुरक्षा विस्तार, कानुनी सुधार
Internal Employment Promotion Decade (2025–2035)	आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक (२०२५–२०३५)